रायपुर: मुख्यमंत्री के सिविल लाइन स्थित कार्यालय में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति [Excise Policy – शराब की बिक्री और टैक्स से जुड़े नियम] समेत शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है।
नई आबकारी नीति 2026-27 को हरी झंडी
कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव का अनुमोदन [Approval – औपचारिक सहमति] कर दिया है। सरकार ने विभाग को इससे जुड़े सभी जरूरी काम आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत कर दिया है। माना जा रहा है कि नई नीति में राजस्व बढ़ाने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।
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नवा रायपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब
नवा रायपुर को एजुकेशन हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मशहूर संस्था ‘श्री विले पारले कलावनी मंडल’ (SVKM) को उनके ‘नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान’ की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।
लीज की शर्तें: यह जमीन 90 सालों के लिए लीज पर दी गई है।
संस्थान का कद: इस संस्था को 2025 की एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग में 52वां स्थान मिला है। इसके आने से छत्तीसगढ़ के छात्रों को राज्य में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी।
आईटी और स्टार्टअप्स के लिए STPI के साथ समझौता
तकनीक और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ‘सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया’ (STPI) के साथ एमओयू [MoU – समझौता ज्ञापन] करने का फैसला लिया है।
4 नए केंद्र: नवा रायपुर में एआई (AI), मेडटेक [MedTech – चिकित्सा तकनीक], स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री [Smart Agri – आधुनिक खेती] पर आधारित 4 नए उद्यमिता केंद्र खुलेंगे।
स्टार्टअप को सपोर्ट: अगले 3 से 5 सालों में करीब 133 नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष ईएसडीडी (ESDD) केंद्र भी बनाया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में बेहतर होंगी जांच सुविधाएं
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कैबिनेट ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में लैब सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच के लिए निजी सेंटरों के चक्कर न काटने पड़ें और तय मानकों के अनुसार मुफ्त जांच की संख्या बढ़ाई जाए।
प्रशासनिक कामकाज में आएगी तेजी
इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार का फोकस इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी [IT – इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी] जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर है। नवा रायपुर में बड़े संस्थानों के आने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। बैठक के इन फैसलों से राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। 📝
